बूढीगण्डकीका लागि लगाइएको कर बढाउन सुझावः बन्यो स्वदेशी लगानीको खाका

३ पुस, काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएरै जुटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसबाहेक सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको रकम र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी गर्न सकिने अध्ययनको सुझाव छ ।

गत ८ मंसिरमा सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने र त्यसका लागि लगाउने जुटाउने सरकारी निर्णय आएको थियो ।

सोही प्रयोजनमा आधारित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाहेक अन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनमा पनि कर लगाएर रकम संकलन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ । समितिले त्यसलाई बढाएर सात रुपैयाँ पु¥याउन सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि उठाइँदै आएको उक्त करबाट हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले पनि हरेक वर्ष उक्त आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

यसबाहेक, विद्युत प्राधिकरणको नाफाबाट समेत लगानी गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरण नाफामा जाने र त्यसवापतको रकम बूढीगण्डकीमा खन्याउन सकिने पनि समितिको निष्कर्ष छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना आफैंले पनि यसमा लगानी गर्न सक्ने समितिको निक्र्योल छ ।

यस्तै, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि लगानी गर्न सकिने समितिको सुझाव छ । सञ्चयकोषले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल टेलिकमको जगेडा कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र अन्य बीमा कम्पनीबाट पनि बूढीगण्डकीमा लगानी भित्र्याउन सकिने समितिको सुझाव छ ।

नेपाल प्रहरी र सेनाका कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमलाई पनि ऋणका रुपमा बूढीगण्डकीमा लगाउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नाफालाई पनि सम्भावित स्रोतका रुपमा समितिले औंल्याएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार आयोजनालाई लक्षित गर्दै ऋणपत्र जारी गरेर पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ । ‘यी सबै गर्दा दुई सय ७० देखि तीन सय अर्बसम्म सहजै जुट्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थप रकम आवश्यक भए विदेशी एक्जिम बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सकिनेछ ।’

उक्त आयोजना निर्माणका लागि ३० प्रतिशत सेयर र ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउन सकिने वाग्ले बताउँछन् । मन्त्री थापाले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई जिम्मा दिएका छन् ।

२०७४ पुष ३ गते १३:०० मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published.